ताप्लेजुङ — फक्ताङ्लुङ गाउँपालिकामा आयोजना गरिएको श्रम सिबिरका क्रममा ‘श्रमदान’को नाममा खर्च भएको विषयमा विवाद चर्किरहेका बेला गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्ती लाबुङ लिम्बुले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
अध्यक्ष लिम्बुले अरूलाई काममा लगाउँदा धेरै खर्च हुने भएकाले श्रमदानको माध्यम अपनाइएको बताएका छन्। तर श्रम सिबिरमा सहभागीहरूका लागि खाना–खाजाको व्यवस्था भने गाउँपालिकाले नै गरेको उनले स्वीकार गरेका छन्।
“कामदार राखेर काम गराउँदा ठूलो रकम खर्च हुने अवस्था थियो। त्यसैले श्रमदानमार्फत काम गरिएको हो,” अध्यक्ष लिम्बुको भनाइ छ, “खाना–खाजाको खर्च भने पालिकाले ब्यहोरेको हो।”
कार्यक्रमका क्रममा सहभागीहरूलाई चिकेनको मासु र भात खुवाउन करिब ६० हजार रुपैयाँ खर्च भएको बताइँदै आएको छ। उक्त खर्च श्रमदानको मर्मसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने विषयमा स्थानीयस्तरमा प्रश्न उठिरहेको छ।
सामान्यतया श्रमदान भनेको स्वेच्छिक र निःशुल्क रूपमा सार्वजनिक हितका काम गर्ने अभ्यास हो। तर खानपिनको सम्पूर्ण खर्च पालिकाले व्यहोरेको स्वीकारोक्तिपछि यो श्रमदान थियो कि राज्यकोष खर्च गरेर गरिएको कार्यक्रम ? भन्ने बहस चर्किएको छ।
स्थानीयवासीहरूले यदि श्रम सिबिरमा राज्यको पैसा खर्च गरिएको हो भने उक्त रकम राज्यकोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अन्यथा यसलाई ‘श्रमदानको नाममा भएको आर्थिक दुरुपयोग’ का रूपमा छानबिन गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यस विषयमा गाउँपालिकाले खर्चको विवरण, बजेट शीर्षक र निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत उठेको छ।
