काठमाडौं — नेकपा (एमाले) ले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार टुङ्ग्याउने क्रममा अपनाएको प्रक्रियाले पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ। शनिबार बसेको सचिवालय बैठकले अधिकांश क्षेत्रमा उम्मेदवार तय गरे पनि, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग ११औँ महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेका वा फरक धार प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू योजनाबद्ध रूपमा टिकटबाट बाहिरिएको संकेत देखिएको छ।
महाधिवेशनमा ओलीविरुद्ध उभिएका नेताहरूको नाम ‘निर्णय बाँकी’ को सूचीमा राखिनु संयोग नभई राजनीतिक सन्देश भएको एमालेकै नेताहरू बताउँछन्। अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी ईश्वर पोखरेल, महासचिवका प्रतिस्पर्धी सुरेन्द्र पाण्डे, उपमहासचिव योगेश भट्टराईलगायत प्रभावशाली नेताहरूलाई उम्मेदवार नबनाइनु पार्टीभित्र वफादारीलाई योग्यताभन्दा माथि राखिएको प्रमाणका रूपमा हेरिएको छ।
विशेषतः योगेश भट्टराईको ताप्लेजुङ क्षेत्रलाई ‘अध्यक्षले टुङ्ग्याउने’ सूचीमा राखिनुले टिकट वितरण पूर्ण रूपमा ओलीको हातमा केन्द्रित भएको स्पष्ट देखिन्छ। यसले सचिवालय बैठक औपचारिकतामा सीमित भएको र निर्णायक शक्ति एक व्यक्तिमा सिमित भएको आरोप बलियो बनाएको छ।
काठमाडौं, काभ्रे, पाल्पा, मोरङजस्ता रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण जिल्लाबाट कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, गोकुल बास्कोटा, ठाकुर गैरे, विनोद ढकालजस्ता नेताहरूको नाम हट्नुले एमालेभित्र फरक मत राख्नेहरूलाई क्रमशः साइडलाइन गर्ने रणनीति अघि बढेको विश्लेषण गरिएको छ।
पार्टी एकताको नारा लगाइरहेकै बेला नेतृत्वविरुद्ध उभिएका अनुहारहरूलाई टिकटबाट वञ्चित गर्नुले एमालेभित्र गहिरिँदो अविश्वास र विभाजनलाई सतहमा ल्याएको छ। नेताहरूबीच अब प्रश्न उठ्न थालेको छ—
एमालेमा चुनाव जनताको मतबाट जितिन्छ कि अध्यक्षको कृपाबाट?
यसरी टिकट वितरणलाई ‘राजनीतिक इनाम र दण्ड’ को साधन बनाइँदा, त्यसको प्रभाव केवल पार्टीभित्र सीमित नरही निर्वाचन परिणाममै पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ।