ताप्लेजुङ जिल्लाको सिदिङ्मा गाउँपालिका–४ स्थित श्री सरसस्वती माध्यमिक विद्यालयमा राहत दरवन्दि (निमावि तह) शिक्षक शान्तिराम मिश्रलाई बर्खास्त गरेको निर्णय नयाँ जनप्रतिनिधिले उल्टाएपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कानुनी उपचार सुरु गरेको छ ।

गाउँपालिकाले विद्यालयको दरबन्दि कटौती गरेर अर्कै विद्यालयमा नियूक्ती गरेकाले निर्णय तत्काल सच्याउन सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत माग गरेको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष तेज बहादुर लिङदेन लिम्बु,सदस्य मन कुमार लिङदेन र प्रअ सलिना तामाङले गाउँपालिकाको गैरकानुनी निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेको हो । विव्यस अध्यक्ष लिम्बुले भने,‘पटक–पटक त्रुटी गरेकाले वर्खास्त गरेका थियौ । तर नयाँ जनप्रतिनिधिले गैरकानुनी ढङगले नियूक्त गर्यो । जुन अबैध छ ।’

गणित विषयका शिक्षक मिश्रको २०७८ सालमा ११ दिन मात्र विद्यालयमा हाजिर छ । उक्त अवधिमा उनले पढाएनन् । २०७७ सालमा कक्षा ६ र ७ मा पढ्ने विद्यार्थीको गणित विषयमा सिकाई उपलब्ध कमजोर पाइएको विद्यालयले जनाएको छ । २०७८ सालमा विद्यालयकै शिक्षकबाट जेनतेन गणित विषय पढाउनुपरेको थियो । प्रअ तामाङले भनिन्,‘विद्यार्थीले २ वर्षसम्म गणित विषय पढ्न र सिक्न पाएनन् । यो स्विकारयोग्य गल्ती हो ’ तर शिक्षक मिश्रले आफुलाई साब्लाखुका तत्कालिन वडाअध्यक्ष नन्दलाल गौतमले राजनीतिक काण्ड बनाएर बर्खास्त गराएको आरोप लगाएका छन् ।

मिश्रले भने,‘मेरो विरामी विदाको निवेदन नष्ट गरेको छ । अनि ११ दिन हाजिर गर्यो पढाएन भन्न मिल्छ र? आफू गाउँपालिकाको कर्मचारी भएकाले पालिकाले नै सरुवा गरेर पठाएको ठाउँमा काम गर्न गएको उनले बताए ।

जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईले २०७९ जेठमा उक्त दरवन्दिमा विज्ञापन खुलाएर नियूक्ती गर्न सिफारिस गरेको थियो । जेठ २९ गते विद्यालयमा विज्ञापन खुलाएको थियो । गाउँपालिकामा विषय विज्ञ तोकि पठाएर परिक्षा संञ्चालन गर्नका लागि ६ पटकसम्म विद्यालयले पत्रचार गरेको थियो । यद्यपी गाउँपालिकाले परिक्षा गर्नका लागि विषय विज्ञ नपठाउँदा परिक्षा नै हुन सकेको थिएन ।

समयक्रमसँगै शिक्षक मिश्रलाई श्री जलेश्वरी आधारभुत विद्यालय आङखोपमा नियूक्ती दिएको छ । २०७९ माघ २४ गते नियूक्ती दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष मान वहादुर राईले बताए । अध्यक्ष राईले भने,‘जीवन गुजारा गर्ने जागिर नै खोसिदिनु ठीक होइन् । त्यही भएर नियूक्ती दिएको हुँ ।’ गाउँपालिकाका कर्मचारी अध्यक्षको निर्णयप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।

सम्बन्धित विषयमा पढ्नपाउनुपर्ने हकबाट विद्यार्थी बञ्चित हुनुपरेको छ । बरु राजनीतिक दलका नेतृत्व कोही जागिर खुवाउन त कोही कारवाही गर्नुपर्ने कुरा उठाएर विभाजित छन् । राजनीतिक विषयमा सडकमै उत्रिएर नाराजुलस गर्ने विद्यार्थी सँघ संस्थाहरु विद्यार्थीकै हक अधिकारको विषयमा भने चुपचाप छन् । लाग्छ,डेढ वर्षदेखिको यो विषयबारे उनीहरु बेखवर छन् ।