अभिषेक घिमिरे, बृहत राष्ट्रिय शिक्षा महाअभियान्ता। विद्यालय कस्तो बन्ने? त्यसको नीति तथा योजना सरकारले होइन, विद्यालयले स्वयम् बनाउनुपर्छ। विद्यालय स्वायत्त बन्नुपर्छ। विद्यालयलाई आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन सरकारको दायित्व हुनपर्छ।
यसका लागि:
१. प्रधानाध्यापक राष्ट्रियस्तरको परीक्षामार्फत् छनौट हुनुपर्छ।
२. यसरी छनौट भएको प्रधानाध्यापकले छनौट प्रक्रियामै स्पष्ट रूपमा विद्यालय सुधार योजना पेश गरेको हुनुपर्दछ।
३. प्रधानाध्यापकसंग शिक्षक छनौट, कारवाही, प्रोत्साहन , निश्चित रकम सम्म खर्च गर्न पाउने, दरबन्दी थप्ने लगायत विद्यालयका हरेक पक्षको निर्णय गर्ने कार्यकारी अधिकार रहनुपर्छ।
४. उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरे बढुवा हुँदै शिक्षा सचिव सम्म बन्न पाउने तर पदको दुरूपयोग भए भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने सम्मको व्यवस्था हुनुपर्छ।
५. आधारभूत तहको प्रधानाध्यापक अधिकृत सरहको रहने, सेवा सुविधा सोही अनुरूप हुने,
६. समयमा शिक्षक र दरबन्दी दिन नसक्ने शिक्षक सेवा आयोग खारेज गर्ने, विद्यालयको सबै बजेट सोझै विद्यालयकै खातामा जाने, स्थानीय तहले आवश्यक समन्वय, अनुगमन र स्रोत सिफारिस मात्र गर्ने,
७. हरेक कुरामा राजनीति गर्ने, अड्को थप्ने विव्यस खारेज गर्ने वा उसको अधिकार निष्क्रिय बनाई सहयोगीको रूपमा मात्र राख्ने, प्रअलाई नै स्वायत्त अधिकार दिने,
८. कार्यसम्पादनका आधारमा हरेक पाँच वर्षमा प्रअको बढुवा वा नियुक्ति खारेज गर्ने, ३ वर्षमा कार्यसम्पादनको सार्वजनिक परीक्षण गर्ने, योग्यता पुगेका शिक्षकले सोझै प्रधानाध्यापकका लागि परीक्षा दिन पाउने,
९. हरेक विद्यालयले मागेको आवश्यक रकम सरकारले वार्षिक एकमूष्ट सोझै निकासा गराउने।
१०. शक्तिशाली सामुदायिक विद्यालय रुपान्तरण प्राधिकरण स्थापना गराउने र आवश्यक समन्वय उसैले गर्ने।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
