-तरुण भारती

हलोसँगै राजनीति, आशासँगै असन्तोष: ताप्लेजुङको चुनाव किन निर्णायक बन्दैछ?

ताप्लेजुङ। माघको कठ्याङ्ग्रिने चिसो। खेतबारीमा किसान हलो जोतिरहेका छन्, त्यही खेतको डिलमा उभिएर उम्मेदवार मत मागिरहेका छन्। कतै पसलको चिया गिलास समाउँदै भोटको हिसाब–किताब चलिरहेको छ, कतै गोठभित्रै चुनावी बहस। यतिबेला ताप्लेजुङको राजनीति भाषण मञ्चमा होइन, जमिनमै झरेको छ।
एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेको ताप्लेजुङमा आगामी फागुन २१ गते हुने उपनिर्वाचन यस पटक असाध्यै रोचक बनेको छ। ९० हजार ३ सय २७ मतदाता रहेको जिल्लामा विभिन्न दलका १३ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। प्रतिस्पर्धा केवल उम्मेदवारबीच सीमित छैन, यो पुराना दलको वर्चस्व, पार्टीभित्रको असन्तोष र नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयबीचको टकराव पनि हो।

योगेश भट्टराई बिना ताप्लेजुङ

२०७९ सालको निर्वाचनलाई आधार मान्दा ताप्लेजुङमा एमालेको स्पष्ट वर्चस्व देखिन्छ। प्रतिनिधिसभामा एमाले उपमहासचिव योगेश भट्टराईले लगातार दुई पटक विजय हासिल गरेका थिए। तर यस पटक भट्टराई चुनावी दौडमा छैनन्। उनको अनुपस्थितिले चुनावी मैदान खुला मात्र बनेको छैन, एमालेभित्रै नयाँ नेतृत्वको परीक्षा पनि सुरु भएको छ।
समानुपातिकतर्फ २०७९ मा एमालेले १९ हजार ६ सय ४ मत ल्याएर पहिलो दल बनेको थियो। कांग्रेस १५ हजार ७ सय ३५ मतसहित दोस्रो र तत्कालीन माओवादी केन्द्र ५ हजार १ सय ६२ मतसहित तेस्रो भएको थियो। एकीकृत समाजवादी माओवादीसँग समाहित भएसँगै बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको मत सङ्ख्या करिब ६ हजार ७ सय पुग्छ, जुन अझै पनि कांग्रेस–एमालेभन्दा तल नै देखिन्छ।

एमाले: संगठन बलियो, तर असन्तोषको छायाँ

एमालेबाट उम्मेदवार बनेका क्षितिज थेबे युवा सङ्घको अध्यक्ष हुँदै पार्टीको ११औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित नेता हुन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासिलो पात्र मानिने थेबे जिल्लाकै सबैभन्दा कान्छा उम्मेदवारसमेत हुन्। ‘युवा परिवर्तन’को बहस चलिरहेका बेला पार्टीले उनलाई अगाडि सारेको छ।
तर थेबेको बाटो सहज भने छैन। एमालेभित्रै परिवारवाद हाबी भएको आरोप उठिरहेको छ। उनका बुवा भूपेन्द्र थेबे २०७० मा संविधानसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए भने आमा उर्मिला थेबे २०७९ पछि समानुपातिक सांसद बनिन्। यसले ‘थेबे परिवारको वर्चस्व’ भन्ने गुनासो पार्टीभित्रै सुनिन थालेको छ।
यद्यपि उपमहासचिव भट्टराई र नेता तिलकुमार मेन्याङ्बो खुला रूपमा थेबेको पक्षमा उभिएका छन्। समानुपातिकमा पहिलो र ६१ वडामध्ये ३० वडा एमालेले जितेकाले कार्यकर्तामा जितको आत्मविश्वास भने देखिन्छ।

कांग्रेस: इतिहास रच्ने दाउ

नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका गजेन्द्रप्रसाद तुम्याहाङ जिल्ला सभापति हुन्। पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा होमिएका उनी युवा तथा विद्यार्थी माझ लोकप्रिय मानिन्छन्। कांग्रेसले ‘निष्कलङ्क र स्वीकार्य अनुहार’ मैदानमा उतारेको दाबी गरेको छ।
तर कांग्रेस पनि आन्तरिक समस्याबाट मुक्त छैन। विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशनको विवादको असर जिल्लामा पनि देखिने सम्भावना छ। २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा माओवादीसँगको गठबन्धनका कारण आफ्नै कार्यकर्तालाई टिकट नदिएको असन्तोष अझै मेटिएको छैन।
यद्यपि टिकट नपाएर असन्तुष्ट बनेका नेताहरू समेत अन्ततः तुम्याहाङकै पक्षमा उभिने संकेत देखिन थालेको छ। समाजसेवा, पहिचान आन्दोलनप्रति समन्वयकारी भूमिकाका कारण अन्य दलको मत समेत आफूलाई आउने कांग्रेसको विश्वास छ।

कम्युनिस्ट पार्टी र रास्वपा: आशा र चुनौती

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार खेलप्रसाद बुढाक्षेत्री (पराग) अघिल्लो निर्वाचनमा योगेश भट्टराईसँग झिनो २०८ मतले पराजित भएका थिए। इमान्दार र जनतामाझ बस्ने नेताको छवि बनाएका बुढाक्षेत्री यस पटक अघिल्लो मतलाई थप बलियो बनाउने रणनीतिमा छन्। तर कमजोर संगठन उनको मुख्य चुनौती हो।
यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका बिरेन्द्र श्रेष्ठ पूर्व कांग्रेस नेता हुन्। पेशाले इन्जिनियर श्रेष्ठ ‘परिवर्तन’लाई मूल एजेन्डा बनाएर चुनावी मैदानमा छन्। रास्वपाको बढ्दो लोकप्रियता र आफ्नो व्यक्तिगत प्रभाव नै उनको मुख्य शक्ति हो। कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर वडाध्यक्ष जितेका नेताहरू समेत रास्वपामा जोडिँदा पार्टी थप हौसिएको छ।

१३ उम्मेदवार, तर महिला शून्य

यस बाहेक मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च, राप्रपा, जसपा, नेपाल जनमुक्ति पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी लगायतका उम्मेदवार पनि मैदानमा छन्। १३ उम्मेदवारमध्ये अधिकांश पहिलो पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।
तर यो चुनावमा एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठेको छ—एक जना पनि महिला उम्मेदवार नहुनु। प्रतिनिधित्व र समावेशितामाथि बहस सुरु भएको छ।

निर्णयको दिन कुर्दै ताप्लेजुङ

पुराना दलको बलियो संगठन, पार्टीभित्रको असन्तोष, नयाँ शक्तिको चुनौती र मतदाताको बदलिँदो मनोविज्ञान—यी सबैले ताप्लेजुङको उपनिर्वाचनलाई विशेष बनाएको छ। फागुन २१ गते आउने नतिजाले केवल एक सांसद मात्र होइन, जिल्लाको राजनीतिक दिशा पनि तय गर्नेछ।