काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दबा बमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार उमेश श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री बनाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवालाई २९ असारमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा नै स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दबा ब थियो । सरकारलाई समर्थन गर्ने दलहरु मात्र होइन, उनकै पार्टी नेपाली कांग्रेस र पार्टीभित्र पनि संस्थापन समूहकै नेताहरुले कोराना महामारीविरुद्धको ल डाईंको नेतृत्व गर्न सक्ने स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गर्न सुझाएका थिए । प्रदीप गिरी, विश्वप्रकाश शर्मालगायतका संस्थापन समूहका नेताहरुले पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं कांग्रेस सांसद गगन थापाको नाम लिएका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गरेनन् । आफू नियुक्त भएकै दिन असार २९ गते देउवाले कांग्रेसका बालकृष्ण खाँडलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानूनमन्त्री बनाए भने माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई उर्जामन्त्री नियुक्त गरे ।

कांग्रेससँग राजनीतिक साइनो भने दोस्रो संविधानसभा (२०७०) मा पार्टीको कोटाबाट मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित २६ संविधानसभा सदस्यमा परेपछि जोडिएको हो । तर उनको सम्बन्ध कांग्रेससँग कम, सभापति देउवासँग बढी भएको नेताहरु सुनाउँछन् ।

नेताहरुका अनुसार त्यसयता प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्यमन्त्री कहिले नियुक्त गर्ने भन्ने प्रश्न झेलिरहे । कतिसम्म भने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र मन्त्रालय भागवण्डाका लागि गृहकार्य गर्न बनेको ७ सदस्यीय कार्यदलले समेत अरु टुंग्याउँदै गरौंला, स्वास्थ्यमन्त्री चाहिँ नियुक्त गरिहालौं भन्ने सुझाव दिएको थियो । त्यही कारण हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार पार्टीका समानुपातिक सांसद श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री बनाए ।

कांग्रेसभन्दा देउवासँग नजिक- श्रेष्ठको छवि भने राजनीतिकर्मी कम, व्यवसायी धेरै छ । झण्डै चार दशकदेखि शिक्षा क्षेत्रमा सक्रिय उनको लिटिल एञ्जल्स, आइडिया मोडल, स्मल हेभन लगायतका विद्यालय सञ्चालनमा छन् । जलविद्युत र कृषि क्षेत्रसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेका उनी महेन्द्रनारायण निधि ममोरियल सामुदायिक अस्पतालका ट्रस्टिज अध्यक्ष र जनमैत्री अस्पतालको सञ्चालक पनि छन् ।

कांग्रेससँग राजनीतिक साइनो भने दोस्रो संविधानसभा (२०७०) मा पार्टीको कोटाबाट मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित २६ संविधानसभा सदस्यमा परेपछि जोडिएको हो । तर उनको सम्बन्ध कांग्रेससँग कम, सभापति देउवासँग बढी भएको नेताहरु सुनाउँछन् । २०७४ को चुनावमा सभापति देउवाको चुनावी खर्चको खटनपटन व्यवसायी विनोद चौधरी, उमेश श्रेष्ठ र अनिल रुँगटाहरुकै हातमा थियो ।

६३ सिटमा खुम्चिएको कांग्रेसले जब सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो, त्यही समूह हा वी भएको छ । यो समूहबाट एक जना मन्त्री बनाउनुपर्ने द बावमा देउवा थिए । नेताहरुले बताएअनुसार व्यवसायी विनोद चौधरीले परराष्ट्र मन्त्रालय बन्ने रुची देखाएका थिए । तर देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालयतिर देखाए, जसमा श्रेष्ठ आएका हुन् ।

किन रोजे उमेश ? कोभिड–१९ को पहिलो र दोस्रो लहरले आक्रा न्त जनताको मनमस्तिष्कमा खोप छ, त्यसलाई बुझेका देउवाले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै असोजभित्र एक तिहाई र यो वर्षभित्र सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गराएका छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि एक मात्र सार्वजनिक कार्यक्रमका रुपमा जोनसोन एण्ड जोनसोनको खोप अभियान शुभारम्भ गर्न गएका देउवाले भनेका छन्, ‘मेरो पहिलो प्राथमिकता, दोस्रो प्राथमिकता पनि खोप, तेस्रो प्राथमिकता ।’

तर दुई सातासम्म स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त नगरेका देउवाले आइतबार श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । यसले प्रधानमन्त्री देउवा तत्काल राज्यमन्त्री श्रेष्ठबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय चलाउने मुडमा पुगेको संकेत गरेको एक नेता बताउँछन् ।

देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले अब राज्यमन्त्रीबाट मन्त्रालय चलाउने र खोप लगायतको उपलब्धता हेर्न खोजेको देखिन्छ, जुन राम्रो संकेत होइन ।’

संस्थापन समूहका नेताहरुका अनुसार गगनलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउन आग्रह गर्दा पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवा धेरै नकारात्मक थिएनन् । तर पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौला समूहलाई पनि मन्त्री दिनुपर्ने भएकाले उनी गगनको नाम त्यताबाटै आओस् भन्ने चाहन्थे ।

तर सिटौला समूहबाट गगन होइन, उमाकान्त चौधरीलाई मन्त्री बनाउने लगभग पक्का भएको छ । पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री चौधरीलाई देउवाले फेरि स्वास्थ्यमा लैजाने आँट गरेनन् । सभापति र उनको कोर टिममा सिटौला समूहलाई क्रस गरेर गगनलाई मन्त्री बनाउँदा हुने राजनीतिक लाभहानीको पनि हिसाब भएको एक नेता सुनाउँछन् ।

कोरोना खोप अभियान सफल हुँदा पाउने राजनीतिक लाभमा दाबी नगर्ने र मन्त्रालय पनि चलाउन सक्ने पात्रको खोजी गर्दा श्रेष्ठलाई छनोट गरेको हुनसक्ने कांग्रेस नेताहरुको विश्लेषण छ । जबकी श्रेष्ठको दाबी शिक्षामा थियो । एक नेता भन्छन्, ‘खोप म्यानेज गरिहाल्छु, अब्बल व्यवस्थापकलाई लगेँ भने खोप अभियान सफल हुँदा उनले राजनीतिक लाभ खोज्दैनन् भन्न लागेको होला ।’

तर देउवाको निर्णय सरकारका लागि मात्र होइन, कांग्रेसकै लागि घा तक बन्न सक्नेछ । किनकी असोजभित्र एक तिहाई जनसंख्यालाई खोप दिने लक्ष्य आफैंमा महत्वकांक्षी छ । अहिलेसम्म नेपालमा ७३ लाख ८२ हजार ८५० डोज खोप आपूर्ति भएको छ । थप ५० लाख डोज खोप प्राप्त हुने सुनिश्चित छ ।

जबकी प्रधानमन्त्रीको घोषणाअनुसार एक तिहाई नागरिकलाई दुबै जोड लगाउन १ करोड ४४ लाख ६६ हजार ६६६ डोज खोप चाहिन्छ । अर्थात २० लाखभन्दा बढी खोप अझै अपुग छ ।

बाँकी नागरिकका लागि चाहिने खोपको अहिलेसम्म सुनिश्चित भइसकेको छैन । खोप सल्लाहकार समितिका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेती भन्छन्, ‘खोप खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढेको भएपनि खोप उत्पादक कम्पनीले अहिलेसम्म सकारात्मक जवाफ फर्काएको छैन ।’

कोभ्याक्स सुविधामार्फत आउने खोप छिटो ल्याउने मात्र होइन, थप खरिदका लागि सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले काम गर्नुपर्नेछ । यस्तै १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई चाहिने खोप खरिदका लागि पनि अहिलेसम्म ठोस काम भएको छैन ।

जबकी दोस्रो लहर नै नियन्त्रणमा आइसकेको छैन । दैनिक थपिने नयाँ संक्रमितको संख्या दुईदेखि तीन हजारको बीचमा छ भने संक्रमणबाट मृत्यु हुने क्रम पनि रोकिएको छैन । तेस्रो लहर सन्निकटमा छ । छिमेकी मुलुक भारतमा अक्टोबरमा तेस्रो लहर आउनसक्ने चेता वनी दिइएको छ । पहिलो र दोस्रो लहर भारतमा भन्दा एक महिनापछि आएकाले नेपालमा नोभेम्बर अर्थात दशैंतिहारमा पनि आउनसक्छ ।

त्यसका लागि पूर्व तयारी गर्नुपर्ने समय हो अहिले । पुस–माघमा संक्रमण कम भएको बेला पूर्व तयारी नगर्दा वैशाख–जेठमा दोस्रो लहरले भ यावह रुप लियो । संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. जनक कोइराला भन्छन्, ‘तेस्रो लहर आउँदा लड्ने तयारी त परको कुरा, दोस्रो लहरविरुद्ध ल ड्न पनि चासो पनि देखिँदैन ।’

व्यवस्थापन क्षमताका दृष्टिकोणले राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई शंकाको लाभ दिन सकिने कतिपयको धारणा छ । तर पूर्व मन्त्रीहरुको अनुभवमा सबभन्दा अपजस पाइने र गाह्रो मन्त्रालय हो स्वास्थ्य ।

डाक्टरहरुलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ, राजनीतिक कला देखाउनुपर्छ । राजनीतिक कार्यकर्तासँग कहिल्यै डिल नगरेका राज्यमन्त्री श्रेष्ठले यसलाई कसरी डिल गर्छन् ? त्यो भने भोलिका दिनमा देखिनेछ ।