काठमाडौँ, ६ पुष । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकताको ३० महिनापछि नेकपाको एकीकृत भविष्य लगभग ‘समाप्त’ भएको छ । २०७५ जेठ ३ मा समाजवादसम्मको लक्ष्य राखेर दुई पार्टीबीच एकता भएको थियो । तर, पार्टी एकता प्रक्रिया पूरा नहुँदै यो दुर्घटनामा परेको छ । अब यसको औपचारिकतामात्रै बाँकी छ ।

पार्टीभित्रको अन्तरविरोधमा लगातार दबाब र सबै ठाउँमा अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयका आधारमा विद्यमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गर्दै नयाँ चुनावका लागि मिति तोकेकी छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले नेकपाको एकीकृत भविष्य लगभग समाप्त भएको छ, अब यसको औपचारिकता मात्रै बाँकी रहेको छ । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटन गर्ने गरी चालेको कदमपछि अर्को समूहले लिएको निर्णयले पार्टी विभाजनका लागि विकल्प खुला गरेको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले अझै के कमद चाल्ने हुन भन्ने भय नेकपाभित्र छ ।

नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष ओलीमाथि अनुशासनको कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठक पुस ७ गतेका लागि बोलाइएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । केन्द्रीय कमिटीमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहको बहुमत छ ।

नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा ५६ को ‘क’ मा विभिन्न काम गरेमा अनुशासनको कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । अन्तरिम विधानको धारा ५६ को ‘ख’ मा अनुशासनात्मक कारबाही र कारबाहीको प्रक्रियाबारे उल्लेख छ । यसमा सदस्यताबाट निलम्बन वा निष्कासन गर्नेसम्मको कारबाहीको व्यवस्था पनि छ । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित ख

ताजा समाचार

लोकप्रिय