
काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्का बैठकमा अनुपस्थित भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि संवैधानिक दायित्व र कर्तव्यसम्बन्धी प्रश्न उठाइएको छ । सभामुख पार्टीभन्दा माथि, स्वतन्त्र र गरिमामय हुने तथा निष्पक्ष कार्यसम्पादन हुनुपर्ने संवैधानिक परिकल्पना र व्यवस्था विपरीत उभिएको सरकारको आरोप छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एउटा गुटको सल्लाहमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै सभामुख सापकोटाको आलोचना भइरहेको छ ।
सभामुख सापकोटा मंगलबारको बैठकमा उपस्थित नभएपछि सरकारले मंगलबार संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषदमा छलफलसमेत नभएको प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यादेशसम्बन्धी सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘द्रुत गति’मा पारित गरेपपछि तीनै जनामाथि प्रश्न उठेको छ ।
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले सभामुख, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले एकपछि अर्को गल्ती गरेको बताए । संवैधानिक परिषदको बैठकको गणपुरक संख्या सम्बन्धी सरकारले अध्यादेश मार्फत संविधान संशोधन गरेर संविधान माथिको जालसाजी गरेको बताए ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी नभएर सभामुखले गल्ती गरेको भएपनि सोही विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउनुलाई उनले सरकारको ठूलो भूल भनी टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘सभामुख गएनन् । त्यो आपत्तिको विषय हो । त्यसको वदलामा सरकारले जुन जवाफ दियो कि अध्यादेश ल्याएर त्यसले झन ३÷४ वटा गम्भीर प्रश्न ल्यायो र संविधानको उल्लङ्घन गर्ने काम गर्यो ।’
संसद अधिवेशन सुरु हुनु केही समयअघि मात्रै अध्यादेश ल्याउँदा सरकारले संसदलाई नटेरेको र वाईपास गरेको स्पष्ट सन्देश दिएको उनको तर्क थियो ।
यस्तै उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई तटस्थ भूमिकाको रुपमा परिकल्पना गरेकाले संविधानको संरक्षक र अभिभावक तथा देश र जनताको अभिभावकको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकोले उनको भूमिकामाथि प्रश्न खडा भएको बताए ।
यता पूर्वसभामुख रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीप्रति सभामुखलाई विश्वासमा नभएको बताए । उनले भने, ‘सभामुखलाई प्रधानमन्त्रीप्रतिको विश्वास भएन होला । उहाँको कार्यशैलीसँग क कसलाई केके मिलेन ? उहाँहरुको कुरा म जान्दिनँ ।’
तर संवैधानिक परिषदमा राष्ट्र प्रतिविम्वित हुनेपर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यसका नियुक्तहरुमा सबैको सहमति हुने खालको वातावरण बन्नुपर्छ । किन तिनका हातमा राष्ट्र, राजनीति र सुशासनको ठूलो भविष्य हुन्छ,’ पौडेलले भने ।
संवैधानिक परिषद्का बैठक र निर्णय पारदर्शी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘जतिबेला पनि बैठक बोलाएपछि गैदिनुपर्छ भन्ने छैन । कसरी बैठक बोलाइयो त्यसको कारण बैठकमा नजानेले प्रष्ट पार्नुहुन्छ होला ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट सभामुख भएकाले उहाँले नै जान्ने कुरा हो,’ उनले भने ।
यस्तै पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाले सभामुख सापकोटा बैठकमा सहभागी नहुनुले राजनीतिक अर्थ दिएको बताए । उनले भने, ‘सभामुखकै कुनै कारणले पनि अनुपस्थित हुन सक्नुहुन्छ । तर अकसर यसरी सभामुख नजाँदा परिस्थितिजन्यरुपमा हेर्नुपर्छ । उहाँ नगएकोमा राजनीतिक कारणले नजानुभएको भनेर अर्थ लाउन सकिन्छ । उहाँले राजनीतिक दबाब गर्न खोज्नु भएको देखिन्छ ।’
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब दिने समूहको प्रभावमा परेर जानु भएन भन्ने अर्थ लाग्न सक्छ । ‘तर सभामुखले के भन्नुहुन्छ भन्ने हो । उहाँले दलीय नेताको भूमिका खेल्नुभयो । सभामुखको भूमिका खेल्नु भएको भए जानुहुन्थ्यो होला ? दलीय नेताको भूमिका खेल्दा जानुभएन भन्ने अर्थ लाग्यो । सभामुख भनेको तथष्ट रहेर संवैधानिक बैठकमा जाने हो । उहाँ प्रचण्डजीको प्रभावमा पर्नुभयो भन्ने देखियो । यो मेरो अर्थ नभए पनि उहाँको भूमिकाले यो ठाउँ दियो,’ ढुंगानाको भनाइ छ ।
ओली प्रधानमन्त्री हुने र सभामुख माओवादीबाट हुने आधारमा सभामुख भएकाले पनि त्यो आधारले व्यख्या गर्ने ठाउँ दिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘उहाँ प्रचण्डजीकै प्रभावमा पर्नुभयो । नेताकै भूमिका खेल्नुभयो भन्ने ठाउँ दियो । यो राम्रो होइन ।’
नेपालमा उनले संविधानको आचरणभित्र कोही पनि नबसेको बताए । ‘यसरी अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन । धमाधम गोजीबाट अध्यादेश ल्याउने काम भएको छ । जतिबेला पनि अध्यादेशले जलाउने कुरा भएन । यो अध्यादेश ल्याउन र सभामुख नजानु दुवै गल्ती छ । प्रचण्डजीले सभामुखलाई प्रभावमा पार्नु गल्ती छ । कसले संविधान मानेको छ र ? अनि कसले यो गरौँ भनेर भनेको छ र ?’
बिहानको बेलुकी बैठक बोलाउनुमा संवैधानिक परिषद् बहुमतबाट चलाउने मनसाय प्रष्टिएको उनको भनाइ छ ।
‘यो बहुमतबाट निर्णय गर्ने विषय नै होइन । यस्तै हो भने बरु संवैधानिक परिषद् नै खारेजीको व्यवस्था गरे हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर धमाधम नियुक्त गरे हुन्छ । यसले संवैधानिक परिषदको औचित्य प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो ।’
तर पूर्वसभामुख ओन्सरी घर्ती मगरले भने साभमुख सापकोटा बैठकमा नभएको विषयमा बचाउ गरिन् । उनले भनिन् ‘पर्याप्त परामर्शबिना संवैधानिक बैठकमा सभामुख नगएर राम्रो गर्नु भयो । किन भने सरकारको आदेश संसदले मान्ने होइन नि । त्यहाँ छलफल बहस हुन्छ, नीति नियम प्रक्रियाको कुरा हुन्छ । सभामुखलाई जति सूसुचित गरेर बोलाउनुपर्ने हो त्यो कुरा भएको छैन भने सभामुखले ठीक गर्नुभयो ।’
सदनको इज्जत, मान प्रतिष्ठा र गरिमाको लागि सभामुख बैठकमा नगएको उनको भनाइ छ । ‘सभामुखलाई गैरजिम्मेवार ढंगले बोलाइएका छ भने सदनको इज्जत, मान प्रतिष्ठा र गरिमाको लागि सभामुख जानुहुँदैन । सरकारले आफ्नो मातहतको कुनै कमिटी जस्तो गरी बोलाउन पाइँदैन नि ? उहाँ सदनको इज्जत प्रतिष्ठाको लागि लड्नु भएको हो । सदनको इज्जत प्रतिष्ठाको लागि लड्नुपर्ने पनि छ । अस्ती सदन स्थगित हुँदा पनि सभामुखलाई जानकारी दिइएको थिएन । उहाँहरुले सदनमा लगातार हस्तक्षेप गरिराख्नुभएको छ । यसलाई घोर निरंकुशता भनिन्छ ।’
यता सभामुख सापकोटाको सचिवालयले पनि बैठकको अनुपस्थितिलाई लिएर उठेका प्रश्नबारे स्पष्टीकरण दिएको छ । राज्य सञ्चालनमा दीर्घकालीन एवं दुरगामी महत्त्व राख्ने निर्णयमा संवैधानिक परिषदका सदस्यहरुबीच पर्याप्त गृहकार्य र समन्वय तयारी नपुगेका कारण सभामुख बैठकमा अनुपस्थित भएका प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको छ ।
सभामुख सापकोटाले संघीय संसदको गरिमा कायम राख्दै संवैधानिक परिषदको मर्यादा र जिम्मेवारीप्रति सदैब सचेत रहेको सचिवालयमार्फत जनाएका छन् । ‘नेपालको संविधान, संविधानले निर्दिष्ट गरेको विधिको शासन, शक्ति पृथकिकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई यहाँ नेर स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ सभामुख सापकोटाको सचिवालयको प्रेस नोटमा भनिएको छ, ‘राज्यका तीन अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका प्रमुख र प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलको नेतासमेत सहभागी रहने संवैधानिक परिषदको बैठकले लिने निर्णयले दुरगामी महत्व राख्छ भन्ने विषयलाई सम्माननीय सभामुखज्यूले गहिरोसँग आत्मसात गर्नु भएको छ।’
जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको अभ्यास गर्ने थलो, संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएदेखि नै सभामुख सापकोटाले निष्पक्ष र तटस्थ रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएको बताइएको छ । Ratopati.com