
धरान, २७ फागुन । लामो समयदेखि विवादमा रहदै आएको झापास्थित बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन फेरी अर्को चलखेल सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा दुर्गा प्रसाईं सन्चालक रहेको बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिलाउन शिक्षा मन्त्रालयले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौ विश्वविद्यालयबीच सम्झौता गराएको छ ।
बुधबार शिक्षा मन्त्रालयस्थित मन्त्रीको कार्यकक्षमा मेडिकल कलेजलाई तत्काल प्रतिष्ठानसँग मिलेर केयूले सम्बन्धन दिने सम्झौता भएको हो । शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बिपी प्रतिष्ठान धरानका उपकूलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकूलपति डा. भोला थापालाई बोलाएर समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गराएका हुन् ।
केयूले सम्बन्धन दिए पनि नियमन, अनुगमनलगायत प्राज्ञिक गतिविधिका कार्यक्रम र परीक्षा प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरिएको छ । केयूले दिएको सम्बन्धन प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन गराएर उतै सार्नेसमेत लिखित सहमति भएको छ । १० बुँदे सम्झौतामा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले समेत रोहबरका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । मन्त्रीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको विषय गोप्य राख्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन्।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट प्रसाईं तत्कालीन नेकपामा विवाद सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा लागेर बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिलाईदिन लविङ सुरु गरेका थिए । लगत्तै प्रसाईं सञ्चालक रहेको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको गत फागुन १८ गते उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने वाचा समेत गरे । यता प्रसाई नाताले बिपीका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीका ज्वाई समेत हुन् ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छैन । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषय चिकित्सा शिक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । तर करोडौंको चलखेलमा परेर सम्बन्धन दिन लागिएको स्रोत बताउछ ।
सम्बन्धन दिने सर्तमै केही साताअघि मात्रै उपकूलपति बनेका डा भोला थापा र उपकुलपति डा. गिरी सम्बन्धनका लागि तयार देखिएका छन्।
बिपी प्रतिष्ठान धरान स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रतिष्ठान हो।
ऐन नै परिवर्तन गर्ने र विद्यमान कानुनविपरीत निजी मेडिकल कलेजको प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी समझदारी गर्न डा. गिरीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कुनै सहमति नलिएको बिपी प्रतिष्ठानका एक पदाधिकारीले बताए । प्रतिष्ठानसँगको समझदारीपत्रमा केयु र धरानका राजिस्ट्रार र डिन डा. शिवेन्द्र झासँगै शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले समेत साक्षीका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
समझदारीपत्रमा तत्काल केयुले सम्बन्धन दिने र त्यसको प्राज्ञिक गतिविधि परीक्षा, निरीक्षण प्रतिवेदन धरानले तयार गर्ने उल्लेख छ। बिपी प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन गरेर सम्बन्धनको बाटो खोलेपछि केयुमा रहेको सम्बन्धनलाई धरानमै सार्ने समेत लेखिएको छ । बिपी अस्पताल भने महिनौ देखि प्रतिष्ठानकै शिक्षक कर्मचारीलाई तलब भत्ता दिन नसकेर आफ्नो शाख नै गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ ।