यति गरे निजी स्कुलका समस्याको दीर्घकालीन समाधान देख्छु म त !
१. शैक्षिक गुठी विधेयक जारी गरेर गुठीमा जान चाहने निजी स्कुललाई आकर्षक प्याकेज दिएर प्रोत्साहित गर्ने, जान नचाहनेलाई बाध्यकारी नबनाउने ।
२. मासिक २०,००० (वा केही थपघट) भन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयलाई अतिरिक्त कर लिने, नाफाको सीमा कायम गर्ने, धेरै शुल्क लिँदैमा शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने हुँदैन। पाँचतारे सुविधा स्कुलमै खरिद गर्न सकिएला तर सिकाइ अलग कुरा हो जुन खुला आकाश मुनि, चुहिएको छानो मुनि अझ धेरै पनि हुन सक्दछ ।
पाठ्यक्रम एउटै भए पछि दुई थरि शिक्षा भन्ने तर्क नै उचित होइन ! समस्या व्यवस्थापनको हो। प्रतिवद्धता र जवाफदेहिताको हो ।
३. ग्रामीण क्षेत्रमा संचालित र निम्न/मध्यमस्तरका निजी विद्यालयलाई अहिले नचलाउने, भएकै कानून बमोजिम वा उहाँहरुसँगै सल्लाह गरेर शिक्षक/कर्मचारीका न्यूनतम सेवा सुविधा, छात्रवृत्ति तोकी नियमन मात्र गर्ने । यस्ता स्कुल अभिभावकसँगको सहमतिमै चल्छन् । चित्त नबुझे विद्यार्थी निकालेर अर्कोमा लैजान्छन् ।
४. सामुदायिक विद्यालयलाई उच्च प्राथमिकता र प्रतिवद्धताका साथमा सुधार गर्ने । सामुदायिकसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने निजी स्कुल आफैँ बन्द हुन्छन्, युगौँ युगसम्म स्कुल बाँचोस् भन्ने चाहन्छन् भने गुठीमा जान्छन् ।
प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दा दुई कुरा हुन्छन्- निजी र केही सामुदायिक स्कुल अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा अघि बढ्छन् र अन्य राष्ट्रिय स्तरको सिकाइ मापदण्ड पुरा गर्न क्रियाशील हुन्छन् । समग्रमा देशलाई फाइदै हुने देखेको छु।
मैले देशभरिको सामुदायिक विद्यालयको हविगत देखेर निजीलाई थप नबिगारौँ भनेर यो कुरा भनेको हो । अहिलेको उपयुक्त Safe Landing यही हो ।
व्यवहारिकवादले त यही भन्छ । आदर्शवादमा जाने हो भने त म पनि शिक्षामा उग्र क्रान्तिकारी बन्छु भनेरै हिंडेको हो ।
सबै स्कुल राष्ट्रियकरण गरेर संचालन गर्ने क्षमता राज्यसँग अहिले छैन । राज्य संचालन प्रणाली कमजोर रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा “पोलिटिकल करेक्सन” नगरी यस्ता काम गरियो भने भएको पनि बिग्रिन्छ !
यस विषयमा पहिल्यै धेरै लेखिसकेको छु ।
त्यसैले, सार्वजनिक शिक्षा सुधार गरौं । बाँकी तपशीलका विषय हुन् । सार्वजनिक शिक्षा सुधारका बाधक निजी शैक्षिक संस्था होइनन्, राज्य स्वयम् हो ।
-अभिषेक घिमिरे
