
नेकपा केपी ओली समूहका सांसद तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मुलुक राजनीति २०७५ जेठ ३ गते अगाडिको अवस्थामा पुगेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगितपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओली समूहका प्रवक्ता समेत रहेका उनले भने आजको फैसलाले २०७५ जेठ ३ गते अघिको दिनमा मुलुक पुगेको छ । यसले पार्टी एकताको आधार पनि खोजेको छ । सही ढंगले एकताको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउछौं ।
सर्वोच्च अदालतले सत्तारुढ नेकपा खारेजी गरेको निर्णयलाई मानेर जानुपर्ने दायित्व भएको बताए ।
नले भने, ‘हामीलाई पनि फागुन ११ गते सम्मानित अदालतले फैसला गर्दा असहज लागेको थियो होला । तर शिरोधार्य गरेर अगाडि बढेका छौं । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई लिएर त्यो आवेग र कुण्ठा यहाँ पोख्न जरुरी देख्दिन । कसैलाई सहज लाग्न सक्छ कसैला असहज लाग्न सक्छ । जसरी अस्तिको फैसला मान्नु हाम्रो दायित्व हो आजको फैसला पनि मान्नु हाम्रो दायित्व हो ।’
यस्तै उनले अनावश्यक संसद अवरोध गर्ने काम भएको बताए । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताको माग गर्दै काँग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेकोबारे ज्ञवालीले भने, ‘संसद पुनःस्थापनापछि सहज ढंगले चल्दैन होला भन्ने हामीले सोचेका थियौं । कतिपय विषयलाई लिएर अनावश्यक संसद अवरोध गर्ने काम गर्नुभयो । जस्तो उदाहरणका लागि भनौं अध्यादेश संसद नभएको बेलामा हरेक सरकारले जारी गर्दै आएको छन् । अध्यादेश आइसकेपछि पहिलो बैठकमा प्रस्तुत हुनुपर्ने संविधानमै व्यवस्था छ । त्यो अध्यादेश पारित गर्ने वा नगर्ने सम्मानित सदनको दायित्वको कुरा हो । तर सम्मानित सदनको सर्वोच्चतालाई नै अस्वीकार गर्दै अध्यादेश सदनमा टेबुल गर्ने कुरामा समेत साथीहरुले जुन ढंगले आपत्ति जनाउनु भयो । यो असाध्य असंसदीय अभ्यास हो ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेस, नेकपा (प्रचण्ड-नेपाल) समूह र जनता समाजवादी पार्टीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध जनाएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो । अर्को बैठक २६ गते दिउँसो १ बजे बस्ने संसद् सचिवालयले सूचनामार्फत जनाएको छ । Ratopati