माघ १३ काठमाण्डौं । संसद विघटन बिरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चमा सुनुवाई जारी छ । संवैधानिक ईजलाश बनाएर भईरहेको बहसमा कानुन व्यवशायीहरुले बहस गर्दै आएका छन् । आज यस अघि छुटेको बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको बरु उनलाई सरकार चलाउन मन नलागे राजीनामा दिने हो भनेका छन् ।
उनले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भित्र पनि उदेश्य लुकेको भन्दै संसदमा दुई तिहाई चाहिएकाले विघटन गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको तरीका हिटलर पारा भएको टिप्प्णी पनि गरे ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चलाई दिएको लिखित जवाफमा संवैधानिक आधार उल्लेख नगरिएको उनको भनाई छ। उनले अहिलेको परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले कुनैपनि दृष्टिकोणबाट संसद् विघटन गर्न नसक्नेमा जोड दिएका थिए।
बहस गर्ने सवै अधिवक्ताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको भन्दै तर्क पेश गर्ने क्रम जारी छ ।
यस अघि ९५ वर्षका वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले समेत सर्वोच्चमा उभिएर गरेको बहसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बाजे वकिललाई लगेर सर्वोच्चमा तमासा देखाईरहेको भनेर टिप्प्णी गरेकोप्रति पनि सर्वत्र विरोध जारी छ ।
यस विषयमा मानहानीको मुद्धा दायर गरेर प्रधानमन्त्री ओलीमाथि कार्बाहीको माग समेत गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित ख

ताजा समाचार

लोकप्रिय