काठमाडौं – सरकारी कार्यालयहरूको अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक अंग महालेखापरीक्षक कार्यालयले भदौ ४ गते मा आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

त्यसमा चार खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड बेरुजुसहित कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रहेको औंल्याइएको छ।

महालेखाले औंल्याएको बेरुजुमा तीनै तहका सरकारको बेरुजु अंक तुलना गर्दा स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी छ। आव ०७६।७७ मा ६ सय ९९ स्थानीय तहको आठ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको थियो।

त्यसमा ४० अर्ब ८३ करोडको बेरुजु महालेखाले औंल्याएको छ । यो कुल लेखापरीक्षण अंकको पाँच प्रतिशत हो। जबकि, दोब्बर अंकको लेखापरीक्षण गर्दा संघको बेरुजु २ दशमलव ८६ प्रतिशतमात्र छ। प्रदेशको २ दशमलव ७४ प्रतिशत छ।

महालेखा प्रतिवेदनका अनुसार ताप्लेजुङका तीनवटा स्थानीय तहमा एक प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु छ। ताप्लेजुङको सिरिजंगा र पाथीभरा याङवरक गाउँपालिकामा बराबर शून्य दशमलव ०७ प्रतिशतमात्र बेरुजु छ।

ताप्लेजुङकै अर्को स्थानीय तह फुङलिङ नगरपालिकाको बेरुजु शून्य दशमलव २६ प्रतिशतमात्र बजेट छ। त्यस्तै, पाँचथरको याङवरक गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य दशमलव ११ प्रतिशत छ। भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकामा शून्य दशमलव १९ प्रतिशत बेरुजु छ।

संखुवासभाको सिलीचोङ गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य दशमलव १७ प्रतिशतमात्र छ। यसैगरी, झापाको कमल गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य दशमलव ०८ प्रतिशत छ ।

गोरखाको शहिदलखन गाउँपालिकामा शून्य दशमलव १० प्रतिशत बेरुजु औंल्याइएको छ। मुस्ताङको लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको बेरुजु शून्य दशमलव १२ प्रतिशत छ।

त्यसैगरी, प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकामा शून्य दशमलव १५ प्रतिशतमात्र बेरुजु छ।