ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाले केबलकार निर्माण तथा सञ्चालनका लागि दिएको अनुमतिपत्र नियमविपरीत रहेको पाइएको छ। गरपालिकाले पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रा.लि.लाई नियमविपरीत दिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनको पृष्ठ ६ को दफा १८ को ‘रञ्जुमार्ग निर्माण अनुमति’ शीर्षकमा नगरपालिकाको ०७४ साउन १६ र १७ गते सम्पन्न प्रथम नगरसभाबाट भएको निर्णयको आधारमा नगर कार्यपालिकाको ०७५ जेठ १३ को निर्णयअनुसार ११ नम्बर वडा काफ्लेपाटीदेखि पाथीभरा मन्दिरसम्म केबलकार तथा संरचना निर्माण गर्न उक्त कम्पनीलाई अनुमति दिइएको छ।

केबलकारसम्बन्धी ६ बुलेटमा नियमविपरीत भएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कम्पनीलाई केबलकार निर्माण तथा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेपश्चात् ०७५ जेठ ६ गते रज्जुमार्ग सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरिएको छ ।’ रज्जुमार्ग सञ्चालन गर्न दिने भनी निर्णय गरेको भनिएकै दिन अर्थात् ०७५ जेठ १३ गतेको निर्णयअनुसार १२ लाख राजस्व प्राप्त गरी ०७५ जेठ १४ गते निर्माण तथा सञ्चालन अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ ।

यसरी जारी गरिएको अनुमतिपत्र नियमसम्मत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अगाडि भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ (१) अनुसार नगरपालिकाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका विषयमा ऐन बनाउन सक्नेछ।’

तर, नगरपालिकाको विषयगत ऐनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा सम्बन्धित विषयगत ऐन कार्यान्वयनमा नआएको अवस्थामा फुङलिङ नगरपालिका यात्रु रञ्जुमार्ग सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरी सोको प्रावधानअनुसार रञ्जुमार्ग निर्माण र सञ्चालन अनुमति दिने गरी भएको निर्णय नियमअनुसार नदेखिएको बताइएको छ।

प्रतिवेदनमा फुङलिङ नगरपालिका यात्रु रञ्जुमार्ग सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ मा सञ्चालन अनुमतिपत्रको म्याद ४० वर्षको हुने र त्यसपश्चात् एकपटकमा ४० वर्ष पुनः म्याद थप गरिने उल्लेख छ। तर, रञ्जुमार्ग सञ्चालन गर्न दिने प्रक्रिया, लगानी संरचना, नेपाल सरकार तथा नगरपालिकाले प्राप्त गर्ने वार्षिक रोयल्टी तथा अन्य लाभको बाँडफाँडलगायतका विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन। रञ्जुमार्ग सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक सम्झाैतासमेत नगरी निर्माण तथा सञ्चालन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (६) मा स्थानीयस्तरका विकास योजना तथा परियोजना सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय तहमा रहेको उल्लेख भए तापनि यसप्रकारको आधुनिक र उच्च प्रविधियुक्त योजनाको सञ्चालन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय स्तर, प्रदेशस्तर वा केन्द्रीयस्तरमध्ये कसको भन्ने विषयमा स्पष्टता नभएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस सम्बन्धमा नगरपालिकालगायतका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ।

नगरपालिकाले केबलकार निर्माणको अनुमति दिनु गलत भएको भन्दै उल्लेखित योजनाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनको क्षेत्राधिकार योजना सञ्चालन प्रक्रिया, पुँजी लगानी संरचना र यसको मोडेल, वातावरणीय, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पक्ष र त्यसको संरक्षण, वन क्षेत्रको उपयोग प्रक्रिया र अनुमति तथा योजना सञ्चालनबाट प्राप्त हुने लाभलगायत अन्तरनिकाय समन्वयसमेतको विषयमा पर्याप्त कानुनी व्यवस्था, छलफल र विश्लेषण नगरी विषयगत ऐन र सो ऐनबाट कार्यविधि निर्माण गर्ने प्रत्यायोजित अधिकारविना कार्यान्वयनमा आएको कार्यविधिका आधारमा जारी गरेको रञ्जुमार्ग निर्माण र सञ्चालन अनुमतिपत्रको प्रक्रिया विश्वसनीय र पारदर्शी नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। Nayapatrikadaily