काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको नियमित मन्त्रिपरिषद बैठक सकिएको छ। प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा सोमबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही सचिवहरूको सरुवा गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयको सचिवमा टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याइएको छ । पाण्डे यसअघि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा कार्यरत थिए ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले रक्षा सचिवमा बेगेन्द्र शर्मा पौड्याललाई ल्याएको छ । शर्मा यसअघि वित्त आयोगमा थिए । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा कार्यरत वैकुण्ठ अर्याल सञ्चार मन्त्रालयको सचिव बनेका छन् ।

प्रदेश नम्बर १ का प्रमुख सचिव सुमन अर्याललाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा सरुवा गरिएको गरिएको छ । त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको एक मन्त्रीले बताए ।

त्यस्तै सरकारले सवै तहका कर्मचारीका लागि नयाँ तलबमान तय गरेको छ । आजको बैठकले नयाँ तलबमान तय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।

सरकारले निजामती कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र शिक्षकको नयाँ तलबमान स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

‘सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शशस्त्र प्रहरी, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने।

त्यस्तैसरकारले नेपाल परराष्ट्र सेवाका तीन जना उपसचिवलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल परराष्ट्र सेवा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका उपसचिवहरू सुधीर भट्टराई, घनश्याम लम्साल र तेजबहादुर क्षेत्रीलाई प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो।

उनीहरूलाई बढुवाको नियुक्ति दिई परराष्ट्र वा अन्तर्गत पदस्थापना गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए।

आजको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्तिको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरेकी थिइन्।

तर घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश भएपनि निर्णय भने हुन सकेन ।

‘मन्त्रिपरिषद बैठकमा कुलमान नियुक्तिको प्रस्ताव आएको थियो । त्यसमा छलफल हुँदा केही प्रक्रिया अझै पुरा गर्नुपर्ने देखियो । त्यसैले सोमबारको बैठकले निर्णय गर्न सकेन’, मन्त्रिपरिषद स्रोतले भन्यो, ‘अर्को बैठकले निर्णय गर्ने छ ।’

केपी ओली नेतत्वको सरकारले २७ माघ २०७७ मा शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक शाक्य नियुक्त गरेको थियो । तर १९ साउनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै उपस्थितिमा मन्त्री भुसालले शाक्यलाई अन्य विकल्प रोज्न आग्रह गरेकी थिइन् ।