प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले बहालवाला प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्छ भनेर इजलासमा प्रश्न गरेका छन्।
सरकार पक्षको बचाउमा उत्रिएका नायब महान्यायाधीवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो प्रश्न गरेका हुन्।
राणाले उपधारा ५ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि पेश गरिएका आधार ठीक देखिएन वा आधार नै देखिएन भने फेरि अर्को मौका दिनुपर्ने होइन भनेर प्रश्न गर्दै नियुक्त नै नगर्ने अधिकार त छैन भनेका थिए।
‘विकल्प दिनुपथ्र्यो भन्ने प्रश्न उठिरहेका छन्। ७६ (६) ले पनि ५ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नै नियुक्त हुन नसकेमा भनेको छ, प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको कुरा संसदले खुलाउने होला। संसदले दिन सकेनौं भन्नुपर्ने होला । बहालवाला प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न मिल्छ?’ उनले भने।
न्यायाधीश मिरा खड्काले संविधानमा प्रधानमन्त्रीमा लागि विश्वसनीय आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने उल्लेख भए पनि विश्वसनीय आधार प्रस्तुत नगरेमा भन्ने नभएको बताइन्। ‘राष्ट्रपतिलाई कुनै अधिकार छ,छैन वा उहाँले गरेका निर्र्णय ठीक बेठीक हेर्ने वा जुडिसियल रिभ्यु गर्ने ठाउँ सर्वोच्च अदालत हो,’ उनले भनिन्।
त्यसपछि नायब महान्यायधीवक्ता पाण्डेले राष्ट्रपतिमा आधार हेर्ने अधिकार रहेको जिकिर गरेका थिए।
त्यसमा न्यायाधीश खड्काले भनिन्, ‘तर विश्वसनीय आधार पेश गरेमा भन्ने छैन, यहाँ आधार भन्नेमात्र छ, त्यो आधार ठीक छ या छैन, विश्वासको मत पाउने या नपाउने भनेर हेर्ने त संसद छँदैछ नि।’
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
