नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सोमबार नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता बामदेव गौतमलाई सम्पर्क गरी भेटका लागि बोलाए । बुढानिलकण्ठस्थित देउवा निवासमा भेटका लागि गौतम पुगे ।

दुई नेताबीच राजनीतिक घटनाक्रमको समिक्षा गर्दै कसरी बढ्ने भन्नेबारे गम्भीर कुराकानी भएको थियो । विश्वस्त स्रोतका अनुसार देउवाले गौतमसँग सहयोग मागेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेका कदमहरु राजनीतिक प्रणाली र संविधान नै सिध्याउने दिशातर्फ बढिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न एकजुट हुनुपर्नेमा दुवै नेता सहमतिमा पुगेका थिए । ओलीको कदम उल्टाउन एक अर्कालाई साथ दिने र भविष्यमा मिलेर जानेबारे समेत देउवा र गौतमबीच कुराकानी भएको बुझिएको छ ।

भेटमा देउवा आफू प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क थिए । ओलीको कदमलाई ब्रेक गर्न पनि आफू प्रधानमन्त्री बन्न अगाडि बढेको भन्दै देउवाले भविष्यमा मिलेर जान सकिने विषय गौतमलाई राखेका थिए । उनले आफू प्रधानमन्त्री बनेमा गौतमलाई सरकारमा सहभागी गराउने आशयसहितको प्रस्ताव राखेका थिए ।

विश्वस्त स्रोतका अनुसार देउवाले मिलेर जान सकिने भन्दै अहिले खुलेर विपक्षी गठबन्धनलाई साथ दिन भनेका थिए । गौतमले ओलीको कदमको विपक्षमा आफू रहेको र अहिले तटस्थ भूमिकामा रहेर एमाले एकता बचाउन लागेको प्रष्ट पारेका थिए । पार्टीहरुलाई विभाजित गर्न एकपछि अर्को गरी भएका आक्रमण राजनीतिक प्रणालीविरुद्ध नै केन्द्रित रहेको गौतमले बताएका थिए ।-रिपोर्टर्सबलवबाट

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तार बदरको आदेश गर्दा विष्णुप्रसाद पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री उल्लेख गरेकामा पछि सच्याएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले गरेको आदेशमा पौडेल उपप्रधानमन्त्री कायम रहेको उल्लेख थियो । स्रोतका अनुसार आदेशमा भूलवश पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री लेखिएको हो, उक्त भूल सच्याएर अर्को आदेश लेख्ने तयारी भइरहेको छ ।

‘संसद विघटनपछि विस्तार गरिएको मन्त्रिपरिषद बदर भनेपछि पौडेल उपप्रधानमन्त्री हुने कुरा भएन, उहाँ मन्त्री मात्रै हो, आदेश सच्चिएर आउँछ’ सर्वोच्चका ती अधिकारीले भने ।

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो दुई पटकको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरेसँगै मन्त्रिपरिषद सदस्य ५ सदस्यीय भएको छ ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।

जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ गते एक जना उपप्रधानमन्त्री र १० जना मन्त्री हटाएर दुई १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने अर्थमन्त्रीलाई उपप्रधानमा बढुवा गरेका थिए ।

पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद भने कायमै राखेको छ । त्यस्तैगरी कानुन मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङको पद कायमै छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोसहित २० मन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा गरिएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ जेठ मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा र आफ्नै पार्टी एमालेका नेताहरुलाई समेटेर २१ र २७ जेठमा गरी दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।

गृहमन्त्री खगराज अधिकारी पनि पदमुक्त भएका छन्।

नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको हिजोको फैसलालाई सम्मान गर्ने बताए । तर, उनले न्यायालय सेटिङमा चल्छ भन्ने कुरालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अघिल्लो दिन नै २० मन्त्री पदमुक्त हुन्छन् भनेर खुलासा गर्नुले त्यो कुरालाई मल पुग्ने पनि बताए ।

प्राइम टाईम्स् टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता बस्नेतले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भने-“अब अदालतको निर्णयलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ । हामी लोकतान्त्रिक शक्ति हौं । हामी लोकतान्त्रिक पद्धतीमा विश्वास गर्ने भएकोले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्छौं । र, हिजो नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले धादिङमा गएर जे कुरा बोल्नुभयो, मैले प्राप्त गरेको विशेष सूचनाका आधारमा २० जना मन्त्रीहरुको पद जाँदैछ भन्नुभयो, र आज त्यही फैसला आयो । र, हिजो मैले सुनेको, अदालतका विशिष्ट व्यक्तिहरु र पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको बीचमा एउटा खास मिटिङ बस्यो, न्यायालयको बारेमा मैले धेरै कुरा एक्स्पोज गर्न मिल्दैन् ।”

नेता बस्नेतले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको टिम बसेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई राम्रै दबाब सिर्जना गरेको भन्ने आफूले सूचना पाएको दाबी गरे ।

उनले भने-“त्यही सूचनाका आधारमा प्रचण्डले हिजो विशेष खुलासा गर्नुभयो, र आज फैसला त्यहीखालको आएको छ । रह्यो कुरा, प्रचण्ड कमरेडले बोलेको कुरा काग कराउनु र पिना सुक्नु एकैपटक भएको पनि हुनसक्छ, तर, समग्र प्रक्रिया र अवस्था हेर्दाखेरि अदालतभित्र जुनखालका चलखेल हुन थालेका छन्, अदालतभित्र जुन स्वतन्त्र न्यायापालिकाको मर्यादा र धर्म निर्वाह गर्ने कुरा हराउन खोज्दैछ, यसले आम जनतामा निराशा पैदा हुन्छ ।”