गत २६ जेठमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे कारण देखाउ आदेश जारी गरेसँगै राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई प्रतिनिधिसभा विघटनबारे जवाफ दिएको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रधानमन्त्री पदमा दावी गरेका शेर बहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली दुवैले संसदबाट विश्वासको मत पाउने नदेखिएको हुनाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिलेको जवाफ दिएको छ ।








