धानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले अदालतमा रहेका सवै न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्न कसुर भएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली निकट अभिवक्ता राजाराम घिमिरेले अदालतका ११ जना न्यायाधीशले विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै जिकिर गरेर पुरक निवेदन दिएपछि प्रधान न्यायाधीशले सो कुरा बताएका हुन् ।
सरकारका पक्षबाट अधिवक्ता पर्शुराम कोइरालाले जेठ १४ को इजलास भत्काउने न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई राख्न नहुने जिकिर गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले भने– ‘सबै कुरा कानुन बमोजिम हुने हो ।’
प्रक्रियागत रुपमा नै सरकारको पक्षबाट निवेदन आएको कोइरालाको दावीपछि प्रधान न्यायाधीशले भने ‘सबै न्यायाधीशले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्नु कसुर हो, त्यसैले मैले अवहेलना सम्झाएको हुँ ।’
कोइरालाको बहस सकिएपछि चिया ब्रेक भएको छ । चियापछि फेरि न्यायाधीश भट्टराई र कार्कीले इजलास छाड्नुपर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
