सरकारले गरिवी निवारण कोष खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक बर्षको बजेट भाषणका क्रममा गरिवी निवारण कोष खारेज गरेको जनाएका हुन् ।

त्यस्तै सरकारले कोषमा आवद्ध करिव ३२ हजार सामुदायीक समूहलाई सहकारीमा रुपान्तरण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
समुहले परिचलान गरेको रु १९ अर्व सहकारीको विउ पुँजीका रुपमा प्रयोग गरिने भएको छ । सरकारले भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई ८ अर्व २१ करोड विनियोजन गरेको छ ।