ताप्लेजुङ । नेपाली जनतामा राष्ट्रियताको भावना विकास गर्दै सामाजिक सद्भाव र शुसासनमा प्रयत्नशील रहदै नेपालको गुमेको भूभाग फिर्ता गर्ने उद्देश्यका साथ सोमबार ताप्लेजुङमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा गठन भएको छ ।

मोर्चाको अध्यक्ष सम्हालेका मात्रिका प्रसाद भट्टराईले आफ्नो समितिमा उपाध्यक्षमा हेमराज खतिवडा र शान्ति मादेन रहनु भएको जानकारी दिनुभएको छ ।

३५ सदस्यीय रहेको जिल्ला समितिमा कर्ण बहादुर पालुङ्वा र राजु नेपाली सचिवमा रहनुभएको छ भने किरण लिङ्ग्देन सह सचिव रहेको बताइएको छ ।

ग्रेटर नेपालको अवधारणा

अंग्रेजहरु भारतीय उपनिवेश छाडेर गइसकेपछि नेपालको भूमि स्वतः फिर्ता आउनुपर्ने देखिन्छ । किनकि ती भूभागहरु नेपालबाट खोसेको भारतले होइन, अंग्रेजले हो । तर नेपालको उदासीनताले गर्दा उसले भारतलाई नै जिम्मा लगाएर गयो ।

पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काँगडासम्मका भूमिलाई हामीले ग्रेटर नेपाल भन्ने गरेका छौं । मेचीदेखि टिस्टा र महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूमिमा अहिले पनि नेपालको हक लाग्छ भन्ने दावी हाम्रो छ । यो भावनात्मक कुरा मात्रै होइन । हामीसँग ठोस आधारहरु छन् । यसलाई बुँदागत रुपमा चर्चा गरौं ।

१। नेपाल लडाइँ हारेर बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको हो । उपनिवेश नै खारेज भइसकेपछि सम्वन्धित भूभाग सम्वन्धित देशले फिर्ता पाउनु सामान्य तर्कशास्त्रको कुरा हो । बेलायतले लडाइँमा हराएर नेपालको भूमि हत्यायो । तर, अहिले नेपालको भूमि बेलायतसित नभएर भारतसित छ । एउटा देशसित हारेको जमीन अर्को देशमा गाभिने कुरा कसरी जायज हुन्छ रु यो विषय अहिले पनि हामी बेलायतसित उठाउन सक्छौं ।

२। भारतमा ब्रिटिश आउनुअघि पाकिस्तान बेग्लै देश थिएन । भारतीय उपननिवेशकै अंग थियो । तर, उसले लडाइँ लडेर छुट्टै देशको हैसियत प्राप्त गरी छाड्यो । हुँदै नभएको देश खडा गरेर जान सक्ने बेलायतले नेपालको भूभाग नेपाललाई किन फिर्ता दिन सकेन रु भारत आफैंले दुई सय वर्षदेखि पोर्चुगलको उपनिवेशका रुपमा रहेको गोवा फिर्ता लिएको होइन । भने, बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको नेपालको भूभाग किन फिर्ता दिदैन । भारतसित हामीले प्रश्न सोध्न सक्छौं ।

३। नेपालले गुमेको जमीन फिर्ता पाउने सबैभन्दा ठूलो आधार भने १९५० को जुलाई १ मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धी हो । नेपाललाई चीनतिर ढल्किनबाट रोक्ने र आफ्नो पकडमा राख्ने प्रयासस्वरुप भारतले दवाव दिएर यो असमान सन्धी गरेको थियो, जून आजसम्म क्रियाशील छ । यो सन्धीको धारा ८ मा प्रष्ट शब्दमा के लेखिएको छ भने ‘यो सन्धीले नेपाल र बेलायतबीच विगतमा भएका सबै सन्धी, सम्झौता एवम् समझदारी रद्द हुन्छन् ।’

यसको अर्थ सुगौली सन्धीलाई पनि १९५० को सन्धीले खारेज गरिदिएको छ । जून सुगौली सन्धीबाट नेपालले आफ्नो जमिन ब्रिटिशलाई सुम्पेको थियो, त्यही खारेज भएपछि जमीन नेपालले फिर्ता किन नपाउने रु यही सन्धिमा आप्mनो पक्षमा भएका धारा ६(७ चैं भारतले उपभोग गरिरहने । आठौं धारा चैं लागू गर्न नपर्ने रु

भारतका इतिहासकार श्रीमन नारायणले १९५० को सन्धीका विषयमा भनेका छन्, ‘यो भारतको ‘पोलिटकल ब्लन्डर’ हो । जुन दिन नेपालले यो आफ्नो भूमिमाथि दावी गर्छ त्यतिबेला भारतसित शक्ति प्रयोगको भाषा बोल्ने बाहेक अरु विकल्प रहँदैन ।’

४। नेपाल र बेलायतबीच सन् १९५० को अक्टोबर ३० मा अर्को सन्धी भएको छ । जसको प्रस्तावनामै भनिएको छ, नेपालसित विगतमा भएका सबै सन्धीको औचित्य समाप्त भयो, त्यसैले नयाँ सन्धी गरिएको छ । यसको अर्थ बेलायतका तर्फबाट पनि सुगौली सन्धी खारेज भएको छ । नेपाल, भारत र बेलायत तीनै देशले सुगौली सन्धी खारेज भएको स्वीकारिसकेपछि त्यसअन्तरगत गुमेको जमिन फिर्ता लिने आधार मजबुद भयो कि भएन रु

५। संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६० मा ‘संसारभरका उपनिवेशहरु खारेज हुनुपर्छ’ भन्दै एक संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यसका आधारमा पनि भारतमा उपनिवेशका रुपमा रहेको भूभाग नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने देखिन्छ । भारत र नेपाल दुवै राष्ट्रसंघका सदस्य भएको नाताले उसको निर्णय पालना गर्नु दुवै देशको दायित्व हुन आउँछ ।

६। अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तका आधारमा पनि हामी आफ्नो भूमीमा दावी पेस गर्न सक्छौं । सबैभन्दा ताजा उदाहरण हो हङकङ । १८४२ मा बेलायत र चीनबीच सन्धी भएर हङकङ बेलायतमा गाभिएको थियो । उक्त सन्धीमा पनि ‘चीनको बादशाहले बेलायतकी महाराजालाई सदाका निम्ति यो जमिन छाड्छन्’ भनेर लेखिएको छ । तर, हङकङ त बेलायतमा फिर्ता भयो नि ।

धेरैलाई लाग्छ कि बेलायतले हङकङ लिजमा लिएको हो, त्यसैले फिर्ता गर्‍यो । यो सत्य हो । १८४२ मा सन्धी गरेर जमिन लिएपछि १८९८ मा बेलायतले चीनसँग जम्मा १० वर्गकिलोमिटर जमीन लिजमा लिएको थियो । त्यो ९९ वर्षको लिज थियो । लिज सकिदा चीनले पुरानो हङकङ पनि सँगै चाहिन्छ भनेर बेलायतसित दावी गर्‍यो । बेलायत पनि सहमत भयो ।