फुङ्लिङ नगरपालिका–७ का राजन गौतमले फेसबुकमा तस्बिरसहित स्टाटस लेखे, “डोजरले बाटो खनेको हेर्दै एक बेरोजगार युवा !” हुनतः उनी बेरोजगार होइनन् । पेशाले सञ्चारकर्मी हुन् । तथापि बेरोजगारको प्रतिनिधित्व हुनेगरी त्यो फोटो पोस्ट गरेर स्थानीय तहको ध्यान केन्द्रित गर्न कोसिस गर्नु थियो । सम्बन्धित निकायलाई झक्झक्याउनु पत्रकारको पेशागत धर्म पनि हो । २५ वर्षीय युवक ढुंगामाथि थ्याच्च बसेका छन् ।

पारिपट्टिको सडक नियालेर हेर्दैछन् । डोजर (स्काभेटर) सहायताले भीरमा ट्रयाक खोलिएको सडक स्तरोन्नतिको काम हुँदैछ । केही सवारीसाधन डोजरले साइट दिनेबित्तिकै गुड्न तयार भएको झल्को दिन्छ । भनिन्छ, एउटा तस्बिरको अर्थ जति शब्दमा पनि वर्णन गरेनि पूरा हुन सक्दैन । किनकि तस्बिर आफै बोल्छ । उनको स्टाटसमा मणि सुब्बाले कमेन्ट गरे । सुब्बाले लेखे, “हामीले त हेर्ने न हो । रोजगारी त मेसिनले पाउने हो ।” वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत कुलप्रसाद अधिकारीले लेखे, “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छ । डोजरसँगै रमिता हेर्ने काम तपाईंलाई !” सन्दिप सुवेदीले अहिले बाटो खनेको तर पछि पहिरो गएको हेर्नुपर्ने बाध्यता बनेको कमेन्ट गरे ।

मेसिन साहुको । तेल अरबको । वास्तविकता यही नै हो । जबसम्म डोजर विकास अन्त्य हुँदैन, तबसम्म रोजगार पाउने सम्भावना न्यून हुन्छ । थुप्रै युवा छन्, जो कामविहीन बसेका छन् । सीप हुनेसँग अवसर छैन । सीप नभएकाको हकमा चेतनासहितको सीपमूलक कार्यक्रम छैन । नीति तथा कार्यक्रम दुवै छ । तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ । कतिपय स्थानीय तहका आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बेरोजगारलाई रोजगार दिने भनेकाले आशा जगाएको छ । यद्यपि व्यवहारमा लागू हुन्छ वा हुँदैन भविष्यकै गर्भमा छ ।

किनकि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले यस अघिका चारवटा आवको बजेटमा पनि उल्लेख गरेकै थियो । आखिर किन बेरोजगारलाई रोजगार दिने नारा सार्थक हुन सकेको छैन ? जनप्रतिनिधिको इच्छा शक्ति नभएर वा कागजपत्र झन्झटिलो भएर ? कि बेरोजगार स्वयंको चासो नै नभएर ? उब्जिएका प्रश्नको समाधान गर्न के सम्भव नै छैन त ? प्रधानमन्त्री रोजगार सूचीमा सूचीकृत पदम गुरुङका अनुसार योजनामा सीप अभावले काम पाउन मुश्किल छ । उनले भने, “काममा जाउँ सीप छैन । नजाउँ हातमा काम छैन ।” रोजगार सूचीमा सूचीकृत दिलकुमारी नेपालीले सधैं कुलो, सिँचाइ तथा खोल्सीको योजनामात्र नहुने भएकाले काम पाउन गाह्रो भएको अनुभव सुनाए । नेपालीले भनिन्, “सय दिन नै त काम पाएका छैनौ । थोरै दिन पाएको कामले केही सहयोग भने मिलेको छ ।”

फुङ्लिङ नगरपालिकाले चालू आव ०७७÷७८ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गतको समीक्षा सार्वजनिक ग¥यो । नगरपालिकाको तथ्यांकअनुसार ४१७ जना लाभान्वित भए । १८ हजार ६९३ घण्टा रोजगारी प्राप्त गरे । करिब ६३ वटा योजनामा संलग्नता भएको पाइयो । ९६ लाख ६४ हजार २८१ रुपैयाँ खर्च भएको नगरउपप्रमुख बमबहादुर भट्टराईद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा समावेश छ । तथ्यांकअनुसार रोजगार पाएकाले वर्षमा २३ हजार १७५ रुपैयाँ प्राप्त गरेको देखिन्छ । उपप्रमुख भट्टराईले भने, “यो सुरुवात मात्र हो ।

आगामी वर्ष रोजगार संख्या, काम र समय बढ्छ ।” सिरिजङ्घा गाउँपालिकाले ‘गाउँमै रोजगार, गर्वको आधार’ भन्ने नारासहित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । प्रत्येक वडामा ३ लाखका दरले विनियोजन गरेको छ । ८ वटा वडामा २४ लाख रुपैयाँ छ । गाउँपालिका अध्यक्ष टीकाराम गुरुङका अनुसार युवामा क्षमता अनुसारको कार्यक्रम र अनुदान तय हुनुपर्छ । अध्यक्ष गुरुङले भने, “कार्यक्रम र अनुदान दिएरमात्र हुँदैन । नतिजामुखी परिणाम हुुनुपर्छ ।” सरकारले २०७८ साउन १ गतेदेखि चिया बगानबाहेकका श्रमिकको दैनिक ज्याला ५७७ रुपैयाँ तोकेको छ । कार्यान्वयन पक्ष कछुवा गतिमा छ । नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट वृद्धि तथा डोजर विकासमा कम प्राथमिकता हुनुपर्ने खाँचो औंल्याइएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को भाग–३ मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा (३३) मा रोजगारीको हक उल्लेख छ । उक्त धाराको (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ र रोजगारीको शर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघिय कानुन बमोजिम हुनेछ भनि लेखिएको छ । धारा (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागू गरेर रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ देखि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत सार्वजनिक विकास निर्माणका काममा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अपेक्षाकृत हुनसकेको छैन । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजजारी प्रदान गर्न नसके सरकारले बेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले एक सय दिन काम गर्दा प्राप्त गर्ने न्यूनतम पारिश्रामिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिने भनेता पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । आगामी पाँच वर्षभित्र कुनै पनि नागरिकले रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने घोषणा चुनौती बनेको छ ।

कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न देशव्यापी सञ्चालन गर्ने भनिएको ‘श्रमको सम्मान, राष्ट्रको अभियान’ भन्ने चेतनामूलक कार्यक्रम नारामै सीमित बनेको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावकारी गर्नका लागि स्थानीय तहमा रोजगार केन्द्र संयोजक करारमा व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयको वेभसाइटमा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कुल ७ लाख ५३ हजार १४२ जना सूचीकृत बेरोजगार छन् । यद्यपि १ लाख ३४ हजार ६७८ जना रोजगारमा संलग्न छन् । ७ वटा प्रदेशमा १० अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरेको छ । कुल योजना १४ हजार ४२४ वटा समावेश छ । चालू आवको हालसम्म सूचीकृत बेरोजगारले ४७ दिन रोजगारी पाएको उल्लेख छ ।

Karobardaily